प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में नए कानून वापस लेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में ही इस संबंध में एक विधेयक लाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि आज मैं पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में आइए हम इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करें। पुराने नियमों में बदलाव किया गया है ताकि आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसान मुआवजा मिल सके। पिछले 4 साल में हमारे किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा मिला है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, एमएसपी को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूरी तरह से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हमारे प्रयासों के बावजूद, हम कुछ किसानों को समझा नहीं सके।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- किसानों की दशा सुधारने के इस महान अभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए। हमारा उद्देश्य देश के किसानों विशेषकर छोटे किसानों को अधिक ताकत देना था, उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य और उपज बेचने के अधिक से अधिक विकल्प मिले।
